काठमाडौँ — बलात्कार र हत्याहिंसाजस्ता जघन्य अपराधबाट बालबालिका बचाउन र फितलो नियम संशोधन गर्दै अपराधीलाई कडा सजाय दिलाउनुपर्ने मागसहित समृद्धि फाउन्डेसन नेपालले आइतबार राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सुन्दरहरैंचा नगरपालिका -७ की १८ महिने बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको घट्नाउपर ध्यानाआर्कषण गराउँदै फाउन्डेसनले आरोपमा प्रकाउ परेका २८ वर्षीय मिथुन चौधरी र २५ वर्षीय अजय चौधरीलाई कडा सजाय दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘बलात्कार र हत्याहिंसाजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न नसक्ने हाम्रो कानुन यति कमजोर किन ? कानु तथा कार्यान्वयनमा रहेका यही कमजोरीले यस्ता अपराधीहरुको मनोबल बढाइरहेको छ र उनीहरु पटक पटक त्यही अपराध दोहोर्याइरहेका छन् । समाजमा त्यस्ता अपराधी खुला रुपले घुमिरहेकै कारण आज हरेक बालबालिका र महिलाहरु भयमा छन् । उनीहरुको स्वतन्त्र र सुरक्षित भइ बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ,’फाउन्डेसनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुखमा कालो पट्टी बाँधेर बलात्कार र हत्याहिंसाको विरोध गर्दै फाउन्डेसनकी अध्यक्ष एवं फिल्म निर्देशक संगीता श्रेष्ठले ज्ञापन पत्र बुझाएकी हुन् । महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पारजुलीले यस्तो घट्नाले विक्षिप्त बनाए पनि आफूहरुले यस्तो घटना रोकथामका लागि योजना अगाडि सारेको बताइन् ।
‘यो विषयमा हामीले तत्कालै कार्यक्रम गरेर अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्नेछौं कि कसरी सरकारले हाम्रो कानुनलाई समीक्षा गर्न आवश्यक छ । एउटी १६ वर्षकी बालिका र १८ वर्षका बालकबीच राखिएको शारीरिक सम्बन्ध र यो १८ महिना बालिकाको मुद्दा एउटै होइन । यो जघन्य अपराध हो,’उनले भनिन्, ‘हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई नागरिक समाजका व्यक्तिहरुले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर महिला हिंसासम्बन्धि अपराध अक्षम्य हुनेछ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता जाहेर गराउनुपर्छ अब । उनीहरुलाई निगरानी गर्नुपर्छ। यो घटनालाई रोकथाम गर्ने आधार बनाउनुपर्छ ।’
मानव अधिकार आयोगका सह-सचिव दीपकजंग ध्वज कार्कीले ज्ञापनपत्र लिँदै आयोगले यस्तो मुद्दामा सरकार, प्रहरी, सामाजिक कहाँ चुक्यो ? मानव अधिकार आयोगको भुमिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा बहस गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘अब हामीले यस्ता घट्नाहरु पुन: दोहोरिन नदिन, मानवअधिकार उलंघनका कुरामा हामी कुरा गर्छौं । दोषी उपर कानुनी कारबाही । पीडितको राहत, क्षतिपूर्ति, परिपुरण, पुनर्स्थापना । यस्तो घटना भविष्यमा नदोहोरिन राज्यका निकायबाट सुनिश्चिता हुनुपर्छ ।’
